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हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के दो भत्ते बढ़ाए गए हैं. आप सभी जानते ही होंगे कि जुलाई 2024 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी.
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जुलाई 2024 के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर मूल वेतन का 53% हो गया और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई थी.
अगर आप सभी भी जानना चाहते हैं कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के कौन से दो भत्ते बढ़ाए हैं तो उस जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके तो चलिए आर्टिकल शुरू करते हैं।
सातवां वेतन आयोग
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंचने के बाद 7वें वेतन आयोग ने कई अन्य भत्ते बढ़ाने का सुझाव दिया था. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद 1 जनवरी 2024 से 13 फीसदी और अन्य जरूरी भत्तों में 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.
इसके अलावा अगर केंद्रीय कर्मचारियों के दो अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की बात करें तो इन दो भत्तों में बढ़ोतरी नर्सिंग भत्ता और क्लोजिंग भत्ता है और इनमें बढ़ोतरी सितंबर 2024 में ही की गई है और यह बढ़ोतरी योग्य कर्मचारियों के लिए होगी। भत्ते में बनाया गया.
पोशाक भत्ता में वृद्धि
17 सितंबर 2024 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि उक्त ओएम की विषयवस्तु के साथ ही कहा गया है कि हर बार संशोधित वेतनमान पर देय महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है. 50% तक. पोशाक भत्ते की दर में भी 25 फीसदी की बढ़ोतरी होगी.
नर्सिंग भत्ता बढ़ाया गया
यहां अगर हम नर्सिंग भत्ते से जुड़ी बढ़ोतरी की बात करें तो 17 सितंबर 2024 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कार्यालय द्वारा जारी ज्ञापन के अनुसार, यह नर्सिंग भत्ता सभी नर्सों को देय होगा, चाहे वे डिस्पेंसरी या अस्पतालों में काम करती हों। कर रहा है।
ज्ञापन के अनुसार, उक्त ओएमएम की सामग्री में यह भी साझा किया गया है कि हर बार संशोधित वेतनमान पर देय महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि होने पर नर्सिंग भत्ते की दर स्वचालित रूप से 25% बढ़ जाएगी।
आठवां वेतनमान कब लागू होगा?
अगर हम बात करें कि आठवां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है तो आप सभी जानते ही होंगे कि लगभग हर 10 साल के अंतराल के बाद भारत सरकार द्वारा एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। वह वेतन आयोग लागू हो गया है.
केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं का लाभ देने के लिए सरकार लगभग हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है। 28 फरवरी 2014 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग का गठन किया गया और नवंबर 2015 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गईं।
कुछ समय पहले वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा था कि सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन पर विचार नहीं कर रही है.
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