8वें वेतन आयोग पर बड़ी खबर, यहां देखें पूरी जानकारी

जब से सरकार ने आठवें वेतन आयोग की घोषणा की है, देशभर के सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी बेहद खुश हैं। केंद्र सरकार के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी नया वेतन आयोग जारी करने की तैयारी में जुट गई है।

अब मध्य प्रदेश में 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी. आपको बता दें कि आठवें वेतन आयोग के तहत अब देशभर के सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में संशोधन किया जाएगा.

तो अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनभोगी हैं तो आज का हमारा लेख आपको बहुत उपयोगी जानकारी देने वाला है। हम आपको बताएंगे कि आठवें वेतन आयोग के तहत सैलरी और अन्य भत्तों में कितना बदलाव होगा.

आठवां वेतन आयोग

देश की केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश सरकार काफी सक्रिय हो गई है। यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था तो फिटमेंट फैक्टर के फॉर्मूले के हिसाब से सैलरी में बढ़ोतरी की गई थी.

आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.11 कर दिया गया था, जिससे सैलरी में 14 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई थी. ऐसे में अब जब सरकार आठवां वेतन आयोग लागू करेगी तो सैलरी 1.5 से 1.6 तक बढ़ सकती है.

8वें वेतन आयोग के बाद वेतन में बढ़ोतरी

आठवें वेतन आयोग के तहत 12 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और उनके वेतन में 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इसके साथ ही DA में भी 60 फीसदी तक की बढ़ोतरी की जा सकती है. हालाँकि इससे सभी सरकारी कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा, लेकिन इससे हमारी सरकार पर 12000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

मध्य प्रदेश में इतना बढ़ जाएगा वेतन और महंगाई भत्ता!

मौजूदा समय की बात करें तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 50 फीसदी तक महंगाई भत्ता मिलता है. वहीं केंद्रीय कर्मचारियों की बात करें तो उन्हें 53 फीसदी डीए मिल रहा है. इसके साथ ही हाल ही में बीमा कर्मचारियों और बैंक कर्मचारियों की सैलरी में भी 40 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. लेकिन वेतन में यह बढ़ोतरी सिर्फ 12-13 लाख कर्मचारियों तक ही सीमित रही.

मध्य प्रदेश में DA खर्च

वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में वेतन और भत्ते पर कुल खर्च लगभग 88581 करोड़ रुपये है। यह व्यय बजट का 16.65% है। लेकिन जब आठवां वेतन आयोग आएगा तो हमें इस रकम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

दरअसल, 8वीं में कमीशन के बाद मध्य प्रदेश में यह रकम 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी. ऐसे में आठवें वेतन आयोग के बाद मप्र सरकार पर तो बोझ पड़ेगा लेकिन राज्य के कर्मचारियों को इससे काफी फायदा होगा।

पिछले वेतन आयोगों के बारे में जानकारी

यहां आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2006 को छठा वेतन आयोग लागू किया था. लेकिन मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसे वर्ष 2008 में लागू किया।

इसी प्रकार हमारी केंद्र सरकार द्वारा सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लाया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश में 7वां वेतन आयोग वर्ष 2017 के जुलाई माह में लागू किया गया। इस प्रकार 18 माह का एरियर भी भुगतान किया गया।

अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा। तो यहां हम आपको बता दें कि ऐसी संभावना है कि मध्य प्रदेश सरकार इसे साल 2028 तक लागू कर सकती है क्योंकि यह चुनावी साल होगा. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2025 में जून और जुलाई महीने में संभव दिख रही हैं।