सभी भूधारियों के लिए जरूरी सूचना, बिहार भूमि सर्वेक्षण की नई नियमावली जारी

बिहार राज्य के अंदर भूमि सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी तेजी से फैल रही है और बिहार राज्य में भूमि प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं जिससे बिहार में भूमि संबंधी विवादों की स्थिति में कमी आएगी।

बिहार सरकार ने 2025 तक राज्य के लगभग सभी जिलों में एक व्यापक भूमि सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है और इस निर्णय से न केवल भूमि रिकॉर्ड अपडेट होंगे बल्कि भूमि संबंधी विवादों में भी कमी आएगी जिससे भूमि प्रशासन को और अधिक पारदर्शी बनाने में भी मदद मिलेगी। मिल जायेगा.

अगर आप भी बिहार के मूल निवासी हैं तो निश्चित रूप से आपको भी भूमि सर्वेक्षण के बारे में जानना चाहिए। इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि भूमि सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, इसके क्या लाभ होंगे और भूमि सर्वेक्षण के समय क्या चुनौतियाँ होंगी और इसके क्या लाभ हैं। समाधान होंगे, इस सब पर लेख में चर्चा की गई है।

बिहार भूमि सर्वेक्षण 2025

राज्य के सभी भूखंडों की डिजिटल मैपिंग करने और भूमि संबंधी लेनदेन की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा राज्य के भीतर भूमि सर्वेक्षण परियोजना शुरू की गई है।

राज्य की भूमि सर्वेक्षण से संबंधित योजना बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन को आधुनिक बनाने की दिशा में बिहार सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है, जिससे राज्य में होने वाले भूमि संबंधी विवादों पर रोक लगेगी।

बिहार भूमि सर्वेक्षण के उद्देश्य

बिहार भूमि सर्वेक्षण 2025 शुरू करने के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जो इस प्रकार हैं:-

• राज्य के सभी भूखंडों की डिजिटल मैपिंग यानि डिजिटल मैपिंग।
• राज्य के पुराने और मौजूदा भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करना।
• राज्य की भूमि पर विवादों को कम करने के लिए सटीक सीमांकन।
• राज्य के भूमि प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना और भूमि संबंधी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना।

भूमि धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

आप सभी भूमिधारकों को भूमि सर्वेक्षण के दौरान अपनी भूमि से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेज तैयार करने होंगे और अपनी संपत्ति की सीमाओं को भी स्पष्ट रूप से चिह्नित करना होगा।

इसके अलावा आप सभी भूमि धारकों को सर्वे टीम को मांगी गई आवश्यक जानकारी सही-सही देनी होगी और उनकी मदद करनी होगी। साथ ही यदि कोई सीमा विवाद हो तो इसकी सूचना सर्वे टीम को अवश्य दें।

सर्वे के बाद क्या करें?

सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, आपको बस सर्वेक्षण के बाद अद्यतन भूमि रिकॉर्ड की जांच करनी है और यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है तो आपको तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करना होगा।

इसके अलावा, आपको अपने डिजिटल भूमि रिकॉर्ड तक पहुंच प्राप्त करने की प्रक्रिया भी सीखनी होगी ताकि आप समय-समय पर आसानी से भूमि रिकॉर्ड की जांच कर सकें।

बिहार भूमि सर्वेक्षण के लाभ

बिहार भूमि सर्वेक्षण 2025 के कुछ लाभ भी अपेक्षित हैं जो इस प्रकार हो सकते हैं:-

• सबसे पहले तो भूमि विवादों में कमी आएगी जिससे सटीक सीमांकन संबंधी विवाद कम होंगे।
• डिजिटल रिकॉर्ड से भूमि लेनदेन की प्रक्रिया सहज और आसान हो जाएगी
• सटीक भूमि मानचित्र होने से कृषि योजना में हर संभव सहायता मिलेगी।
• भूमि रिकॉर्ड स्पष्ट होने से राज्य में निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।
• भूमि रिकॉर्ड बेहतर होने से शहरी विकास योजना में भी सुधार देखा जा सकता है।

बिहार भूमि सर्वेक्षण में चुनौतियाँ और समाधान

बिहार भूमि सर्वेक्षण 2025 में कुछ संभावित चुनौतियाँ और उनके समाधान हैं जो इस प्रकार हैं:-

• सबसे पहली चुनौती तो यह है कि पूरे राज्य का सर्वेक्षण करना बहुत बड़ा काम है.
• बिहार भूमि सर्वेक्षण में नई तकनीक के इस्तेमाल के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना होगा.
• बिहार भूमि सर्वेक्षण के तहत कुछ भू-धारी सर्वे का विरोध भी कर सकते हैं.

समाधान

• बिहार भूमि सर्वेक्षण के तहत सर्वेक्षण को चरणों में लागू किया जा सकता है।
• कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
• साथ ही जनजागरूकता अभियान के तहत सभी भू-धारियों को सर्वेक्षण से होने वाले लाभ के बारे में जागरूक किया जायेगा.

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और सेवाएँ

• बिहार भूमि सर्वेक्षण 2025 के तहत कई डिजिटल सेवाएं भी शुरू की जाएंगी
• ऑनलाइन भू-अभिलेख जिसके माध्यम से भूमि धारक अपने अभिलेखों को ऑनलाइन जांच सकेंगे।
• मोबाइल एप्लीकेशन जिसके माध्यम से जमीन की जानकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से मिलेगी।
• इंटरएक्टिव मानचित्र: जीआईएस आधारित इंटरैक्टिव मानचित्र उपलब्ध होंगे।
• ई-म्यूटेशन: भूमि स्वामित्व परिवर्तन की ऑनलाइन प्रक्रिया।