आठवें वेतन आयोग को लेकर लंबे समय से कर्मचारियों की ओर से लगातार मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कर्मचारियों की मांगों को सरकार ने नहीं सुना है और इस वजह से कर्मचारियों में काफी विरोध देखने को मिल रहा है.
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कर्मचारियों की लगातार मांग के बावजूद आठवें वेतन आयोग में हो रही देरी को देखते हुए और इसके विरोध में कर्मचारी महासंघ ने आने वाले नए साल में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और कहा है कि अगर सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को तुरंत पूरा नहीं किया तो ,अगर सुना गया तो कर्मचारी महासंघ नए साल पर विरोध प्रदर्शन करेगा।
अगर आप सभी भी जानना चाहते हैं कि सरकार आठवां वेतन आयोग कब तक लाएगी, तो निश्चित रूप से आप सही जगह पर आए हैं क्योंकि लेख में आपको आठवां वेतन आयोग कब आ सकता है, इसकी जानकारी मिल सकती है, इसलिए आप पढ़ सकते हैं हमारा लेख. पूरे लेख का अनुसरण करें और अंत तक जुड़े रहें।
8वें वेतन आयोग की तारीख
सभी कर्मचारियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग का गठन कर सकती है, हालांकि आठवें वेतन आयोग के गठन में अब तक हो रही देरी के कारण करीब 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में नाराजगी देखी जा रही है. . और वेतनभोगियों के मुताबिक आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू किया जाए.
आपको बता दें कि नए वेतन आयोग से जुड़ी लगातार आ रही खबरों के बीच भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने जल्द से जल्द नए वेतन आयोग का गठन करने की अपील की है. इसके अलावा महासंघ ने सरकार से पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की भी मांग की है.
आठवें वेतन आयोग के विरोध में प्रदर्शन
केंद्र सरकार की ओर से अभी तक नया वेतन आयोग लाने पर कोई विचार नहीं किया गया है और इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना को वापस नहीं लाने से कर्मचारी महासंघ में कड़ी नाराजगी है और अब महासंघ ने इस पर अधिसूचना जारी कर दी है. नये साल का अवसर. लेकिन इसके खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन करने का भी फैसला किया गया है.
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 28 और 29 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के कानपुर में होनी थी और यह हो चुकी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि बैठक में प्रदर्शन को लेकर मजबूत योजना बनाई जाएगी. बैठक में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के अलावा सभी राज्यों के संगठन के प्रमुख महासचिव भी शामिल होंगे.
नए वेतन आयोग पर सरकार के विचार
आप सभी को बता दें कि कुछ समय पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से साफ कर दिया गया था कि फिलहाल सरकार नए वेतन आयोग यानी आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है.
इसके अलावा जब वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए साफ कहा था कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर किसी भी तरह की कोई योजना नहीं है.
8वें वेतन आयोग के बारे में जानकारी
वित्त मंत्री के यह कहने के कुछ ही दिन बाद कि नए वेतन आयोग को लेकर किसी भी तरह की कोई योजना नहीं है, 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने संघ को पत्र लिखा है. कैबिनेट सचिव. पत्र लिखकर तत्काल नए वेतन आयोग का गठन करने का अनुरोध किया है।
आपको बता दें कि 3 दिसंबर को लिखे पत्र में एनसी जेसीएम ने कहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू हुए 9 साल बीत चुके हैं और पत्र में आगे लिखा है कि 1 जनवरी 2026 से पेंशन कम कर दिया जाएगा। और वेतन संशोधन लागू किया जाना है.
आठवें वेतन आयोग का गठन
आप सभी जानते ही होंगे कि केंद्र सरकार द्वारा लगभग हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। चूंकि सातवें वेतन आयोग के गठन को काफी समय बीत चुका है और माना जा रहा है कि सत्र 2026 की शुरुआत में होगा. ऐसे में सरकार की ओर से नये वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है.
सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई घोषणा नहीं की गई है, इसलिए आपको नए वेतन आयोग की घोषणा होने तक इंतजार करना होगा।
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